हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के खरीद और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे राज्यभर में बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?
विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी बैठक में परिवहन, बिजली, शिक्षा, पर्यावरण, सहकारिता, शहरी विकास, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं मुहैया कराना और विकास की रफ्तार को तेज करना है।। बिजली वितरण प्रणाली और पर्यावरण सुधार पर फोकस बिजली वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में 11 केवी फीडरों के आधुनिकीकरण और नए सब-स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।।
| विभाग / क्षेत्र | प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्य |
|---|---|
| बिजली विभाग | 11 केवी फीडरों का उन्नयन, नए सब-स्टेशन, SCADA और DMS/OMS तकनीक का कार्यान्वयन |
| पर्यावरण विभाग | हरियाणा के एनसीआर जिलों में नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करना |
| बुनियादी ढांचा | सड़कों का सुधार, जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण |
अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?
इसके साथ ही, आधुनिक तकनीकों जैसे SCADA और DMS/OMS के उपयोग से बिजली आपूर्ति में होने वाली बाधाओं को कम किया जाएगा।। वहीं, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एनसीआर जिलों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने पर भी मुहर लगाई गई है।। सरकारी खरीद और निर्माण कार्यों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए तथा वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए।। सरकारी धन का उपयोग जनहित को प्राथमिकता देते हुए किया जाना चाहिए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।। - नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, वे निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे होने चाहिए।।
'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी
स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर
इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने और नियमित मॉनिटरिंग करने पर बल दिया।। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।।
आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम
आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।
